काठमाडौँ, १५ मङ्सिर ०८२ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ। याे फैसलाले सुशिला कार्की नेतृत्वकाे सरकारलाई एउटा झट्का लागेकाे छ ।
वर्तमान सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०८१ कात्तिकमा गठन गरेकाे भूमि अायाेग खारेज गरेकाे थियाे । मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ गते भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा यसअघि सर्वोच्चले तत्काल खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यसमा सर्वोच्चले आज फैसला सुनाएको हो ।
