कार्की सरकारलाई झट्का, भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर
काठमाडौँ, १५ मङ्सिर ०८२ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ। याे फैसलाले सुशिला कार्की नेतृत्वकाे सरकारलाई एउटा झट्का लागेकाे छ । वर्तमान सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०८१ कात्तिकमा गठन गरेकाे भूमि अायाेग खारेज गरेकाे थियाे । मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ […]
